ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਸੀ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
