ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਕਮੇਟੀ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਜਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮ. ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੇ ''ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ : ਰੋਗ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ'' 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ 'ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ' ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿਸ਼੍ਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਤਾਵ ਕਰੇਗੀ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਠੰਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)।'' ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)