ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ
ਜਲੰਧਰ - ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ।
