ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 2400 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਏ. ਸੀ. ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
