ਟਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਇਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਇਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਯ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab Haryana High court
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਯ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
DGP Dinkar Gupta
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
DGP Dinkar Gupta With CM Amarinder Singh
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਰਾਜ ਅਤਿਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
IPS Mohammed Mustfa
ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
