ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਦਿਉ ਕੱਦ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ): ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਉਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ | ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੜੀ ਖੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਥਾਪੜਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ (ਲੋਂਗੋਵਾਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2013 ਦੀ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਾਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਰੋੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ |