ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2019 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2019 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਹੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਣੇ ਵਿਆਜ 17,669.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਉਹ ਅੰਕੜਾ 17,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
17,669.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ/ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿੱਤੀ ਫੱਟ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਰਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ : ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਤੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅੰਤਰ ਦੇ 30584.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ
ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅੰਤਰ ਵਿਚ 11.87 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੰਤਰ ਵਿਚ 43.36 ਫ਼ੀ ਸਦ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (36.4 ਫ਼ੀ ਸਦ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (31.9 ਫ਼ੀ ਸਦ), ਕੇਰਲ (31.1 ਫ਼ੀ ਸਦ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (21.8 ਫ਼ੀ ਸਦ) ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (17.5 ਫ਼ੀ ਸਦ) ਵਰਗੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 17335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਰੋਲ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ (ਮੂਲ+ਵਿਆਜ) 30309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ : ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 470137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 518291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧ ਕੇ 577829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 141552 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 153061 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ 125397 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 22.06 ਫੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ?
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰੂ : ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਸਾਲ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ 158493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ 127415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 24.39 ਫੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਸਾਲ 2018-19 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ 82318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ 90197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 9.57 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਹੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ (ਤਨਖਾਹਾਂ) ਦਾ ਖਰਚ 25378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ 10254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.31 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 6.06 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰਲਾ ਖਰਚ 6.24 ਫੀਸਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਲ 2018-19 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50.61 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 48.22 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ?
