ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15000 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ |
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਯਾਨੀ 'ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਈਲ ਫੜੀ, ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 2 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ |
ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਯਾਨੀ 1 ਅਪੈ੍ਰਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ |
