ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2,08,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਟ ਝੱਲੀ, ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1965 ਤੇ 1971 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Sukhpal Khaira
ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲ 5 ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਿਛੜਾਪਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
