ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੁਹਾਲੀ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ 5 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
