ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਫਤਿਹ ਬਾਊਂਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਊਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਵਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਊਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੋਸ਼ੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫਤਿਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2007 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
