ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ .....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 82 ਸਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਖੇੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਧੋਖਾ, ਫ਼ਰਾਡ, ਜਾਹਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਸ. ਖੇੜਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1989 ਦੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ. ਖੇੜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰਮਕ ਵਿਧਾਨ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਸ. ਖੇੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ
ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ।
ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਤਸ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ. ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।
