ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹਾ ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅੱਗੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੈਅ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁਕੀਆਂ ਇਹ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 125 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹਵਾਲੇ 'ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਮੋਡ' 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੜ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਮਲੇ ਦਾ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੋ- ਘਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਾਮੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
