UPSC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨਲ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
