ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਲਐਲਐਮ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅਜ਼) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਐਲਐਮ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 24 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਕੰਵਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ "ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਖਰਚਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ।
(For more Punjabi news apart from High Court allows murder accused to take LLM exam under police escort, stay tuned to Rozana Spokesman)
