ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੇਂਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 2 ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’     (ਏਜੰਸੀ)