ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ (ਗੋਲਡਨ ਆਰਜ਼) ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ", "ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ" ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ।
ਇਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ "ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ" ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ" ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ। ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਊ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲਿੰਗ ਲਈ ਹਾਈਟੈਕ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ "ਗੋਲਡਨ ਆਰਜ਼" ਤੋਂ ਅੱਗੇ "ਪਲੈਟੀਨਮ ਟਾਈਮਜ਼" ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ "ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ" ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.(ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ", ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ", ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ "ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ" ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮਧੂਲਿਕਾ ਭਾਸਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ "ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ" ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
