ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.........
ਬਠਿੰਡਾ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਵਰਤੋ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਉ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ
ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਗੂ ਮੁੜ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੈ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 1920 ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
