ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Captain Amarinder Singh
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Kisan Unions
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
Capt. Amarinder Singh, Narendra Modi
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜੁੜਣ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਪਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਦਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Narinder Modi
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਾਂ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
