
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ), 34 (ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਈ, 67 ਤਹਿਤ 30 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।