ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਬੀਤ ਰਿਹਾ 2017 ਦਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 1992 'ਚ ਬਣੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਬਣੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੰਨ 1997 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਸਾਲ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗੜਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕਮੂਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਡੰਡੇ ਫੜ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਕਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਉਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।