ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 12000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15600 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ/ਉਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੈਚਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋਰਾਹਾ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਐਚਓ, ਦੋਰਾਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰਥਲੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਬੈਚਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਧੂੜ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਬਰੋਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੱਪਾਂ (ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਚਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 23000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈੱਡ (ਤਲ) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.47% ਜੰਗਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ NGT ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 1927, ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
