ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ
Punjab News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ-ਗੁਰਜਨ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਕਾਰਨ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚਾਰ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 1,200 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, 300 ਕਾਰਾਂ, 10 ਮਿੰਨੀ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Punjab news Punjab Government's reply to Home Ministry on Law and order, stay tuned to Rozana Spokesman)
