ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ (ਸਸਸ): ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਖੁ²ਸ਼ਦਿਲ 1983 ਵਿਚ ਪੀ ਸੀ ਐਸ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵਿਚ ਸਬ ਜੱਜ-ਕਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿ²ਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਜੋੜਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਕਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਖੁ²ਸ਼ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 40 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੋਰ ਅਪਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ?
