ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੁਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 157 ਮੈਂਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ, ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 70 ਕੁ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ 9-10 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ.ਐਨ ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਲਰ ਤੇ 2-3 ਜੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
SGPC
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਗਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਹਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਕੁਰਸੀ, ਮੇਜ਼ ਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਟ ਕਰਨ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
