Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਪੰਜਾਬ  21 Jul 2021  'NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ'

'NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ'

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jul 21, 2021, 5:39 pm IST
Updated Jul 21, 2021, 5:39 pm IST
’ਸਨੂਪਗੇਟ’ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
Rana Gurmit Singh Sodhi
 Rana Gurmit Singh Sodhi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Rana sodhiRana Gurmit Singh Sodhi

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

Supreme Court of IndiaSupreme Court of India

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ, ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।’’

Rana Gurmit Singh SodhiRana Gurmit Singh Sodhi

Advertisement

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ‘‘ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ?’’

CM PunjabCM Punjab

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।

Advertisement

 

Advertisement