ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਗੇਮ’ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਮਾਸ ਇਨਟਰਪ੍ਰਨਰਸ਼ਿਪ (GAME) ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
‘ਗੇਮ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿ੍ੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਗੇਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 33 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Vini Mahajan
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਿ੍ੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਜਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਗਜਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੇਮ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਡਵਟੇਲ’ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ MSME ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Vini Mahajan
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਵਾਦ: ਭੜਕੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, 'ਝੂਠੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ! ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ'
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
