35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਾਇਬ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਧਿਆਨ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗੱਸਤ (ਝਾਮਪੁਰ) : ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ | ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | 
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ | ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ | ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਥੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ  ਕੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ | ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ 7000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 1950 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |