ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ: ਚੀਮਾ

Punjab News : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 63 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

*ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.*

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 240ਤੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ-ਐਸਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ*

ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ*

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।