ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਾਫ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ X ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ X Corp ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
