ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ‘ਬਹਾਨੇ’ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ
ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ (11) ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਅਸਲ ਅਰਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਣਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਮਵਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ ਐਸ ਤੂਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਨਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਖ਼ੀਰਾ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਪਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪੈਕੇਟ ਹੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਟਰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕਾਈ ਵਿਚ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ, ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1955-2003 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 8 ਆਫ਼ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੱਦ (ਇਕ) ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਰਾ (11) ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤਿਲ, ਬੀਜ ਅਜਿਹੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
image
