ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ•, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2), 19 ਅਤੇ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4, 6 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ




ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ  ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2) ਅਤੇ 3 (1 ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 04 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020'', ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਿਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ, ਸੰਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ 2017 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।

image