ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਤ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ. ਬੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।