ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646119141 ਅਤੇ ਈਮੇਲ industrial-cell0pspcl.in ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ - ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸੈੱਲ (ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646119141 ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ industrial-cell0pspcl.in, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
