ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2017 'ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਅਪਣੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਖ਼ੁਦ..........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2017 'ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਅਪਣੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੁਧ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਜਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਦ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਰਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਦ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਦ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਦ ਨਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
