ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਤੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Amit Shah
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
corona vaccine
ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Narendra Modi
ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
