ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਦਰਖਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
