ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸੱਤੀ) : ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਨੂੰ  ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | 
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਕਰਾਰ 'ਤੇ ਤਨਜ ਕਸਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ, ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ''ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ?''