ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 500,000 ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਵੇ।
ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਟੌਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
