ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ
ਆਟਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ਮੰਤਰੀ
ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ, ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਲਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 'ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ' ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ....ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਪਿਸਾਈ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਟਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਪਿਸਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਲਪ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖ਼ਿਆਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ ਓ ਯੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
