punjab News: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ ਸੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 'ਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 'ਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
