ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 12 ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.53% ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22% ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ 40% ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
