ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 30,282 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ . ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 6,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 15,914 ਖਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 916 ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 28 ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 160 ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 277.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
