ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, "ਚਿੱਟਾ" ਨਾਮਕ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ‘
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ "ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ₹1.8 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਤ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, 'ਚਿੱਟਾ' ਨਾਮਕ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
