ਜੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: “ਇੰਡੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 4-4, 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਬਰਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋ 27-27, 29-29 ਸਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸਦੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ, ਅਸੈਬਲੀਆਂ, ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਦੋਕਿ ਇਸ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।
