
'ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Malwinder Singh Kang
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Malwinder Singh Kang
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁੱਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੇਸਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਯੋਜਨਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।