ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

 ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 600 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 7219 ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 7080 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 425 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 482 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

 ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 466 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 434 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

 ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 690 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 717 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 698 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 7842 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ, 2021 ਵਿਚ 5815, 2020 ਵਿਚ 4066 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 5859 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।