ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Photoਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫੂਲ ਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
Chandigarh
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ।
ਜੱਜ ਆਰਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
