ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਵਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
Mamata Dutta Chairperson Punjab Khadi and Village Industries Board
ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
Mamata Dutta Chairperson Punjab Khadi and Village Industries Board
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਬਨ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Mamata Dutta Chairperson Punjab Khadi and Village Industries Board
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ (ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Mamata Dutta Chairperson Punjab Khadi and Village Industries Board
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਅਪੰਗ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
