NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। . ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੰਦਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 12 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਥਾਣਾ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
